अमित अठवाल
अंबाला कवरेज @ अंबाला। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि जिले में विकासात्मक, नियामक एवं जनसेवा से जुड़े विषयों की प्रभावी निगरानी तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, अंबाला द्वारा जिला स्तरीय समितियों की नियमित समीक्षा के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था लागू की गई है। उपायुक्त ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत राजस्व प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण एवं शहरी विकास, सडक सुरक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, बिजली, सिंचाई, आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित जिला स्तरीय समितियों की नियमित रूप से समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण विषयों की व्यवस्थित समीक्षा, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, लंबित मामलों की पहचान तथा लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित विभागाध्यक्षों को अपनी-अपनी समितियों की बैठकों में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के साथ-साथ बैठकों में जो दिशा-निर्देश दिए जाते हैं उसके तहत अद्यतन आंकड़ों व कार्यों की वास्तविकता रिपोर्ट, अभिलेखों एवं विभागीय प्रगति से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने यह भी बताया कि जिला प्रशासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बैठकों का एजेंडा पूर्व में तैयार कर उसका आवश्यक स्तर पर परीक्षण एवं अनुमोदन किया जाए, ताकि समीक्षा बैठकों में प्रमुख मुद्दों, लंबित मामलों, लक्ष्यों तथा आगे की कार्रवाई पर केंद्रित चर्चा हो सके। संबंधित विभागों से जुड़े वैधानिक एवं अन्य समिति विषयों को भी आवश्यकतानुसार एजेंडा में शामिल किया जाएगा। उपायुक्त, अंबाला ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल बैठकें आयोजित करना नहीं, बल्कि जिला स्तर पर योजनाओं एवं निर्णयों की प्रगति की नियमित निगरानी, कार्यों में आ रही बाधाओं की पहचान करते हुए विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से शासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं परिणामोन्मुख बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियों, समय पर वांछित जानकारी उपलब्ध करवाने तथा बैठकों में लिए गए निर्णयों पर प्रभावी फॉलो-अप सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति एवं अनुपालन की निरंतर निगरानी की जाएगी।
